ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਝੱਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਫਲਿਆ-ਫੁੱਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਵਧਾਏ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 'ਆਪ' ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ (ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ 26-27 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਜਰੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ 20 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 15 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
'ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 2025' ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.